वक्फ संशोधन विधेयक: विस्तृत विवरण और विश्लेषण

परिचय और मुख्य प्रावधान

वक्फ संशोधन विधेयक, जिसे आधिकारिक तौर पर यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट (UMEED) बिल, 2025 के रूप में जाना जाता है, वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करता है। इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही लाना है, जो इस्लामी कानून के तहत धार्मिक या परोपकारी उद्देश्यों के लिए समर्पित संपत्तियां हैं।

कुछ मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं:

• धारा 40 का उन्मूलन: वक्फ बोर्डों और ट्रिब्यूनल को किसी भी भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित करने की शक्ति हटाई जाती है, और यह अधिकार जिला कलेक्टर को दिया जाता है।
• न्यायिक समीक्षा: ट्रिब्यूनल के निर्णयों को अब उच्च न्यायालय में 90 दिनों के भीतर चुनौती दी जा सकती है, जो पहले अंतिम थे।
• वक्फ निर्माण की सीमाएं: केवल वे व्यक्ति वक्फ घोषित कर सकते हैं जो कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहे हों और संपत्ति स्वयं की हो।
• “वक्फ बाय यूजर” का हटाना: लंबे समय से धार्मिक उपयोग के आधार पर संपत्ति को वक्फ मानने का प्रावधान समाप्त किया जाता है।
• गैर-मुस्लिमों की भागीदारी: वक्फ बोर्डों में प्रशासनिक भूमिकाओं के लिए गैर-मुस्लिमों को शामिल करने का प्रावधान है।
• पुनर्विचारात्मक प्रभाव: विधेयक पुनर्विचारात्मक है, जिसका मतलब मौजूदा वक्फ संपत्तियों पर भी लागू हो सकता है।

ये प्रावधान वक्फ बोर्डों की स्वायत्तता को कम करते हैं और सरकार के नियंत्रण को बढ़ाते हैं, जिससे मुस्लिम समुदाय में चिंताएं बढ़ी हैं। वक्फ संपत्तियां व्यापक हैं, जिसमें 9.4 लाख एकड़ (कुल 39 लाख एकड़, हाल के अनुमानों के अनुसार) शामिल हैं, जो मस्जिदों, कब्रिस्तानों और परोपकारी संस्थानों को कवर करती हैं।